TET Case को लेकर भारत सरकार ने जारी किया नोटिस! TET Case Decision By Supreme Court of India

साथियों आपको इस आर्टिकल के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा TET Case को लेकर जारी किए गए दो पेज के नए नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने इस नोटिस में सेवारत सरकारी शिक्षकों को TET अनिवार्यता से राहत दी है या नहीं I यह नोटिस भारत सरकार के द्वारा 9 फरवरी 2026 को जारी किया गया है और इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी को इस नोटिस का ऑफिशल PDF भी देने वाले हैं

TET Case Update By Bharat Sarkar

भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 9 फरवरी के नोटिस में यह जानकारी दी गई है कि सेवारत सरकारी शिक्षकों एवं अन्य व्यक्ति जो सरकारी शिक्षक बनना चाहता है उसे TET पास करना जरूरी है, यानी बिना टीईटी पास किए हुए वह शिक्षक नहीं बन सकता है, अगर आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि भारत सरकार उन मूल प्रश्नों के जवाब नहीं दिए हैं जिन के जवाब का इंतजार देश के 25 लाख सेवारत सरकारी शिक्षक कर रहे हैं, नीचे दिए गए नोटिस में आप देख पाएंगे कि भारत सरकार ने किस तरीके से TET Case पूछे गए प्रश्नों का सही तरीके से जवाब नहीं दिया है

इस नोटिस के माध्यम से भारत सरकार ने अपने विचार को प्रस्तुत कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर टिकी हुई है I और इस नोटिस में सेवारत सरकारी शिक्षकों को किसी खास प्रकार की संतुष्टि नहीं मिली है जो वह अक्सर सरकार से उम्मीद करते आ रहे हैं I