भारत सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 को लागू किया गया है TET Mandatory RTE Act 2017 Amendment इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि इस स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षक निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं I
अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षक के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए इस नोटिफिकेशन के मुख्य बिंदुओं को समझना बेहद जरूरी है I
TET Mandatory RTE Act 2017 Amendment : संशोधन की मुख्य बातें और समय सीमा
इस नए संशोधन अधिनियम के अनुसार, शिक्षकों की योग्यता को लेकर निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं –
- योग्यता अर्जित करने की अंतिम तिथि – 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक जिनके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है उन्हें इसे हासिल करना अनिवार्य है I
- 4 साल की छूट – इस कानून के लागू होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 31 मार्च 2019 तक शिक्षकों को अपने न्यूनतम अहर्ता अर्जित करनी होगी I
- पूर्व प्रभाव से लागू – यह अधिनियम 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी माना जाएगा I
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क्यों पड़ी इस संशोधन की जरूरत : TET Mandatory RTE Act 2017 Amendment
मूल आरटीआई अधिनियम, 2009 के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया था I जो 31 मार्च 2015 को समाप्त हो गया था हालांकि कई राज्यों में अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक अप्रशिक्षित थे I TET Mandatory RTE Act 2017 Amendment राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने शिक्षकों को एक अंतिम अवसर देने के लिए इस अवधि को बढ़ाने का निर्णय किया है
यह संशोधन उन शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है जो सेवा में रहते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरा करने चाहते हैं सरकार का लक्ष्य की 31 मार्च 2019 तक देश हर का हर शिक्षक पूरी तरह योग्य और प्रशिक्षित हो ताकि बच्चों को मिलने वाली शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके I
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