दोस्तों इस लेख के माध्यम से बिहार कैबिनेट मीटिंग जो 15 जुलाई 2025 को संपन्न हुई थी, जिसमें 30 एजेंडा पर बिहार सरकार के द्वारा मोहर लगाई गई थी I इस बार इस बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार के द्वारा क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसला ले गए हैं इस आर्टिकल में उन सभी महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानकारी दी गई है जैसे भविष्य में बिहार में संभावित विभिन्न सरकारी नौकरी एवं पोस्ट, अधिकारियों के वेतन बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई है I

जुलाई 2025 में बिहार सरकार की यह तीसरी एवं महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है जिसमें बिहार सरकार के द्वारा 30 एजेंडा महत्वपूर्ण पर स्वीकृति दी गई है, जैसे कुछ नई सरकारी नौकरी के बारे में चर्चा की गई है तो कुछ पदों पर वेतन की बढ़ोतरी की गई है और बहुत सारे अधिकारियों को अपनी लापरवाही की वजह से उनको बिहार सरकार ने उनके पद से भी हटाया हुआ है बिहार में विभिन्न परियोजनाओं को कुल कितनी लागत दी जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई है और BLO जैसे अधिकारियों को वेतन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है

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वेतन बढ़ोतरी :: सचिव, न्याय मित्र लेखपाल एवं तकनीकी सहायक

इस लेख को पढ़ने के बाद आपको यह कंफर्म हो जाएगा की बिहार सरकार ने जो पहले वादे किए थे, जैसे बिहार ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, लेखपाल, तकनीकी सहायक एवं अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी कि इन सभी पदों पर वेतन बढ़ोतरी का काम राज्य सरकार कर रही है तो ऐसी उम्मीद एवं आशा थी के आने वाले आगामी कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार के द्वारा इस पर मोहर लगाकर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी I

बिहार कैबिनेट की बैठक 2025

1. पहले एजेंडा में बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा को उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एवं भंडारण की एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित करने के लिए बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, यह नीति ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होगी I इस नीति को बिहार सरकार सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है I

2. गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार ईख सेवा नियमावली द्वारा 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है इस नियमावली के तहत नियुक्त विभिन्न पदाधिकारी का प्रशिक्षण अब चार चरणों में कराया जाएगा एवं प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी, और इस सेवा को देने वाले ईख पदाधिकारी का परीक्षा अवधि एक वर्ष का होगा I

3. पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर की रखरखाव के लिए 32 महीना तक अनुमानित खर्च 179.37 करोड़ रुपए बिहार की कैबिनेट की बैठक में 15 जुलाई 2025 को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के द्वारा हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है

4. इस चौथे, पांचवी, छठे और सातवें एजेंडा में बिहार सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में बिहार के विभिन्न जिला अस्पतालों एवं अन्य सरकारी विभागों में नियुक्त सरकारी कर्मचारी एवं डॉक्टर को अनुपस्थिति के आधार पर उनको सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है और यह निर्णय सरकार के विशेष सचिव शैलेश कुमार के द्वारा हस्ताक्षर कर स्वीकृत कर दिया गया है I

5. पूर्णिया जिला के अंतर्गत आने वाले पूर्णिया जिला रेलवे स्टेशन एवं रानी पतरा के बीच स्थित क्रॉसिंग को अवस्थित करने के लिए कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जो 2 – लेन ROB जिसकी कुल प्रस्तावित लंबाई 611 मीटर बताई गई है इस 2 – लेन ROB को बनाने का मुख्य उद्देश्य आसपास के इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना एवं यात्रियों और वाहन चालकों को आवागमन में आसानी हो I

BPSC TRE 4.0 Recruitment 2025

साथियों बिहार सरकार के द्वारा अगर शिक्षक भर्ती चौथे चरण को कैबिनेट में स्वीकृत दिला दी गई होगी तो इसी लेख के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा और अगर आप बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक का संपूर्ण डिसीजन चाहते हैं जिसको 15 जुलाई 2025 को बिहार सरकार की कैबिनेट ने पास किया हो तो इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी को वह प्रति भी उपलब्ध करा दी जाएगी

Note:-Note:- बिहार शिक्षक भर्ती चौथचरण TRE 4.0 लेट आने का मुख्य कारण यह भी है कि बिहार के युवाओं के द्वारा लगातार STET और BTET परीक्षा की भी मांग की जा रही है कि उससे पहले इसका आयोजन कराया जाए ताकि अन्य नए और नवीन अभ्यर्थियों को इस एग्जाम में शामिल होने का मौका मिल सके

(1). माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक कर्मियों के आश्रित को अनुदान या सहायता देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा इस कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का कुल तीन अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इस स्वीकृति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को तैयार करना है I

(2).7. बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 46 पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी संस्थाओं को विभिन्न उपकरण जैसे – कंप्यूटर, मशीन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2025- 26 में कुल अनुमानित 80 करोड़ अनुदान देने के बारे में जानकारी दी गई है जिसके माध्यम से 46 पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सकेगा I

(3). पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को नवीनीकरण, पुनः निर्माण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए बिहार कैबिनेट के द्वारा 7832 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, इसके माध्यम से पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विभिन्न भाग जो प्राकृतिक आपदा या अन्य कर्म के चलते क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनः निर्माण कर नवीनीकरण किया जाएगा तथा इन पर मौजूद विभिन्न बांधों पर सेवा पत्र का निर्माण किया जाएगा और यह कर 2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा

बिहार रात्रि प्रहरी वेतन बढ़ोतरी

पिछले कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के द्वारा रात्रि के वेतन बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई थी के आने वाले कैबिनेट की बैठक में रात्रि प्रहरी की वेतन पर विचार किया जाएगा लेकिन इस कैबिनेट के बैठक में अब तक रात्रि के वेतन की बढ़ोतरी के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है उम्मीद है कि अगली बैठक में कुछ निष्कर्ष और निर्णय जरूर होगा ।

(i). बिहार सरकार का ऐसा मानना है कि बिहार के ऐसे लोग जो बिहार को कर देते हैं अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो बिहार सरकार अपने इस कैबिनेट के प्रस्ताव के चलते दुर्घटना में करदाताओं की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस कैबिनेट के फैसले से उनका सामाजिक संरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है

(ii). इस एजेंडे में बिहार सरकार कैबिनेट की बैठक में यह घोषणा करती है कि अगले 5 वर्षों के दौरान बिहार के करीब एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसकी अवधि 2025 से 2030 तक निर्धारित की गई है और इस निर्णय को पूरा करने के लिए बिहार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की जाएगी I

(iii). इस नीति के तहत बिहार में हानिकारक पदार्थों से निपटने वाले कर्मियों के वेतन में 30% की वृद्धि की जाएगी अधिकतम 25000 जिस पर महंगाई भत्ता दे नहीं होगा यह केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा और यह स्वीकृति बिहार वित्त विभाग प्रधान सचिव आनंद किशोर के हस्ताक्षर के साथ पास हो गया है

(iv). भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त निर्वाचन सूची का विशेष अध्ययन एवं पुनरीक्षण कार्य करने वाले कर्मचारियों जिनकी संख्या 77895 है जिन्हें आमतौर पर BLO कहा जाता है उनको वार्षिक मानदेय के अतिरिक 6000 रुपए की एक मस्त रस प्रदान की जाएगी । जिसके तहत बिहार कैबिनेट के द्वारा 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है I

Important Links

Cabinet Decision View Notice

Education Department official Website

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Conclusion:-

इस लेख के माध्यम से आप सभी को बिहार कैबिनेट बैठक जो 15 जुलाई 2025 संपन्न हुई थी उसके बारे में मुख्य जानकारी प्रदान कर दी गई है जैसे किन-किन विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है किन को बर्खास्त किया गया है कि परियोजना को कितनी लागत दी गई है एवं कौन सी नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे बिहार के व्यापारियों के साथ-साथ अन्य वर्ग के लोगों को भी लाभ हो सके।

बिहार कैबिनेट के इस डिसीजन को पढ़ने के बाद इस समय ना तो बिहार ग्राम कचहरी सचिव, कचहरी न्याय मित्र, रात्रि प्रहरी, लेखपाल एवं तकनीकी सहायक, के वेतन बढ़ोतरी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है ।